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केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के उद्योगों के we लिए टैक्स रियायत 10 साल के लिए बढ़ाई है। इसका फायदा प्रदेश के करीब हजार उद्योगों को मिलेगा। जिन उद्योगों को केंद्रीय आबकारी शुल्क में 31 मार्च 2017 तक छूट दी जा रही थी, जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें सीजीएसटी और आईजीएसटी में छूट दी गई है। दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला की खबर के अनुसार यह छूट जुलाई 2017 से मार्च 2027 तक मिलेगी। जीएसटी लागू होने के बाद जिन उद्योगों से सीजीएसटी और आईजीएसटी लिया गया है, उन्हें रिफंड किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राज्य में स्थित उपयुक्त औद्योगिक इकाइयों के लिए  गुड्स और सर्विस कर व्यवस्था के तहत बजट सहायता प्रदान कर को मंजूरी दी है। इसी योजना में 10 साल के लिए कर छूट की व्यवस्था का प्रावधान किया…

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शिमला: राज्य सरकार ने अपने नियमित कर्मचारियों को 1 अगस्त, 2017 से 4 फीसदी अंतरिम राहत (आई.आर.) देने के बाद अब पैंशनरों को भी इसे देने की घोषणा कर दी है। image source इससे राज्य के 1.15 लाख पैंशनरों को लाभ होगा। पैंशनरों को इसका भुगतान 2 किस्तों में किया जाएगा, साथ ही अगस्त की पैंशन से इसका भुगतान सितम्बर महीने के साथ किया जाएगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। image source इससे पैंशनरों को 1,000-2,000 रुपए तक का मासिक लाभ होगा। इस तरह कर्मचारियों और पैंशनरों को आई.आर. का भुगतान करने से सरकार के खजाने पर करीब 260 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में की थी कर्मचारियों के साथ पैंशनरों के लिए यह घोषणा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों के साथ पैंशनरों को 4 फीसदी मूल वेतन/ मूल पैंशन…

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