[चंडीगढ़]डेरा प्रमुख राम रहीम पर यौन शोषण से जुड़े केस में फैसले से पहले पंजाब और हरियाणा में स्थिति और तनावपूर्ण बनी हुई है। कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए हरियाणा सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। दोनों राज्यों में शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जाट आंदोलन की तरह के हालात किसी भी सूरत में दोहराए नहीं जाने चाहिए। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है।
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 72 घंटों के लिए मोबाइल इंटरनेट और अन्य डेटा सर्विस पर रोक लगा दी है। सेना को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है।
navbharattimes की खबर के अनुसार गुरुवार को कोर्ट में पंचकूला के पुलिस कमिश्नर ए. एस. चावला और आई जी ममता सिंह भी पहुंचे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब पंजाब मे चुनाव हुऐ थे तब वहां 500 कंपनियां तैनात की गई थीं तो इस समय सिर्फ 75 कंपनियों ही क्यों तैनात की गईं?
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को ज्यादा फोर्स की तैनाती के भी निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो वह सेना को निर्देश देगा।
कोर्ट ने पूछा कि अगर धारा 144 लगी है तो शहर में हजारों लोग कैसे पहुंच गए?
बस सर्विस और ट्रेन सर्विस भी बंद
आने वाले फैसले पर हिंसा की आशंका के मद्देनजर हरियाणा और पंजाब हाई अलर्ट पर हैं। हरियाणा की सभी सीमाएं को सील कर दिया गया हैं।
बड़ी तादाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ ही सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है।
उत्तर रेलवे ने गुरुवार को 6 ट्रेन और शुक्रवार को पंजाब की और जाने वाली 22 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। कई जगह बस सेवाओं पर रोक लगाई गई है।
72 घंटो के लिए हरियाणा, पंजाब और राजधानी चंडीगढ़ में इंटरनेट बंद करने का निर्देश दिया गया है।
दोनो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के अफसरों की मीटिंग में यह फैसला हुआ। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होते ही इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा।
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