कुल्लू जिला प्रशासन ने किए कसोल के 40 होटलों को बंद। जानिए क्या है इसकी वजह….

कसोल शहर को भारत के ‘मिनी-इज़राइल’ के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू जिले में पड़ने वाले इलाके के होटल संकट में हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद, कुल्लू जिला प्रशासन ने बिजली और पानी के कनेक्शन को काट दिया है और 40 के करीब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दिया है।

कसोल के 40 होटलों को बंद

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इस शहर में बड़ी संख्या में इजरायलियों ने अपने व्यवसाय स्थापित किया है और यहां इजरायलि फल फूल रहे है। हिमाचल प्रदेश नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए गए छापे के दौरान इस क्षेत्र में होटल से ड्रग ,विशेष रूप से कैनबिस जब्त की गई है।

कसोल के 40 होटलों को बंद

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प्रदेश न्यायालय ने जिला प्रशासन को इन सभी होटलों, गेस्टहाउसों और ढाबो की वैधता की जांच के लिए कहा था। उच्च अधिकारियों ने आस पास के इलाकों में फैले कैनाबिस के अवैध व्यापार की जांच की,जिसे ‘मलाना क्रीम’ कहा जाता है।

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पिछले कल जिला प्रशासन ने अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए कार्रवाई की और होटलों के पानी और बिजली कनेक्शन काटे गए। विवादास्पद संपत्तियों को सील कर दिया गया और इनके खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट जल्द ही अदालत में पेश की जाएगी। प्रभावित होटलकारियों ने इस कार्रवाई को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है और कहा कि नारकोटिक्स अधिकारियों को उनकी संपत्तियों को सील करने से पहले उन्हें नोटिस जारी करना चाहिए था। कसोल में एक कैम्पिंग साइट चलाने वाले पंकज गोस्वामी ने कहा, “यह उचित नहीं है।



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नारकोटिक्स अधिकारियों ने जल्दबाजी में ही हमारी संपत्तियों को सील किया है और हमें कोई समय सीमा नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अधिकांश व्यवसायिकय ढांचे का निर्माण निजी भूमि पर किया गया है और लोग टैक्स भर रहे हैं। उनके पास सारे कानूनी दस्तावेज भी हैं। कसोल स्थित एक होटल मालिक ने कहा, “हम जिला पर्यटन विभाग के साथ पंजीकृत होने के लिए उत्सुक हैं, लेकिन यह क्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एसएडीए) के तहत है जिसके कारण इन आवश्यकताओं को पूरा करना मुश्किल है।

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हमने राज्य सरकार से कसोल में एक डंपिंग साइट प्रदान करने और शहर को सीवरेज सिस्टम के साथ जोड़ने का अनुरोध किया है, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए नहीं। ” “मैंने 2014 में पंजीकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन यह पता चला कि हमें टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से पहले एनओसी की आवश्यकता है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SADA) के कारण, मानदंडों का पालन करना मुश्किल है, “उन्होंने टिप्पणी की।

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कसोलरेस्तरां एसोसिएशन के अध्यक्ष, किशन ठाकुर ने कहा, “अब, हम राहत मांगने के लिए यह मामला उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करेंगे। इस क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों को बंद होने से जहां पर्यटन गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित होंगी और लोग अपनी आजीविका खो देंगे।

कुल्लू जिले के डिप्टी कमिश्नर यूनुस ने कहा कि यह कार्रवाई अदालत के निर्देशों के अनुसार कि गई थी और हम आदेश को लागू करने के लिए बाध्य हैं। 40 से अधिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बिजली और पानी की आपूर्ति काट दिया गया है।

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जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट उच्च अदालत में पेश की जाएगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा किए गए छापे के दौरान क्षेत्र में होटलों और गेस्टहाऊस से ड्रग के मामलो में उच्च न्यायालय ने इन सभी होटलों की वैधता की जांच के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया था।



News Source Thetribuneindia

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